2 December ,2023,Saturday

सांसद विकास कोषको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

६ भदौ,२०८०

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यस सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आन्द मोदन भट्टराई,अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरुको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू’आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरुले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ ।

उसले सांसदहरुलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने औल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ,संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरुले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सांसद आफैले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ ।’

सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यास विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै यो कार्यक्रममा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी सिमित आर्थिक क्षमता रहेको मलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अर्थात संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनवद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकुल देखिँदैन’सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।
spot_img

पर्साका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

विज्ञापन

bahudar-mai-nagarpalika

0
विज्ञापन

Bindawasani-gawpalika

0
विज्ञापन

Birgunj-mahanagarpalika

0
विज्ञापन

chhipaharmai-gawpalika

0
विज्ञापन

Dhobini-gawpalika

0
विज्ञापन

jagarnathpur-gawpalika

0
विज्ञापन

jeera-bhawani-gawpalika

0
विज्ञापन

kalikamai-gawpalika

0
विज्ञापन

pakaha-mainpur

0
विज्ञापन

parsagadhi-nagarpalika

0
विज्ञापन

paterwasugawli-gawpalika

0
विज्ञापन

pokhariya-nagarpalika

0
विज्ञापन

thori-gaupalika

0

बाराका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

bara ad

aadarsa-kotwal-gawpalika

0
bara ad

Baragadhi

0
bara ad

bishrampur

0
bara ad

dewtal

0
bara ad

feta-gawpalika

0
bara ad

jeetpursimra-upmahanagar

0
bara ad

kalaiya-upmahanagar

0
bara ad

karaiyamai-gawpalika

0
bara ad

kolhabi-nagarplika

0
bara ad

mahagadhimai-nagarpalika

0
bara ad

nijgadh-nagrpalika

0
bara ad

pachrauta-nagarpalika

0
bara ad

parsauni-gawpalika

0
bara ad

parwanipur-gawpalika

0
bara ad

simraungadh-nagarpalika

0
bara ad

suwarn-gaupalika

0

रौतहटका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

rautahat ad

rajpur nagarpalika

0
rautahat ad

yamunamai gawpalika

0
rautahat ad

paroha nagarpalika

0
rautahat ad

rajdebi nagarpalika

0
rautahat ad

maulapur nagarpalika

0
rautahat ad

gujra nagarpalika

0
rautahat ad

madhav narayan nagarpalika

0
rautahat ad

katahariya nagarapalika

0
rautahat ad

garuda nagrpalika

0
rautahat ad

gaur nagarpalika

0
rautahat ad

gadhimai nagarpalika

0
rautahat ad

fatuwa bijaypur nagrpalika

0
rautahat ad

esnath nagarpalika

0
rautahat ad

durga bhagwati gawpalika

0
rautahat ad

dewahi-gonahi-nagarpalika

0
rautahat ad

chandrapur nagarpalika

0
rautahat ad

brindawan nagrapalika

0
rautahat ad

baudhimai nagarpalika

0

ताजा अपडेटस

neelambads

◄ पढ्न छुटाउनुभयो कि ? ►

बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि दुईको हत्या

चन्द्रौटा, १८ जेठ कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा दुई जनाको हत्या गरिएको छ । बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले बताउनुभयो । बाणगङ्गा नगरपालिका–६ मटेरियाका ७०...

सहज इन्धन आपूर्तिका लागि बन्ने भए पेट्रोलियम पाइपलाइन

–विशेष समाचारदाता रमेश लम्साल नयाँदिल्ली, १८ जेठ (रासस) : इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री...