रौतहट, ६ पुस । मुआब्जा विवाद नसुल्झिएका कारण रौतहटको बागमती नदीदेखि पश्चिम धन्सार नदीसम्मको रेलवे ट्रयाक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । रौतहटको सीमाक्षेत्र भित्र रहेको तीन स्थानको ऐलानी र एक स्थानको निजी जमिनको मुआब्जा विवाद दुई वर्षदेखि कायमै रहँदा मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे आयोजनाको रेलवे ट्रयाक निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा ट्रयाक र कल्भर्ट निर्माणको पाँच वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । सबै प्याकेजको काम २०७८ माघ १४ गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै काम लम्ब्याएका छन् । उक्त कार्यको रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभी, सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले निर्माण ठेक्का पाएका छन् ।
रौतहटमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको उक्त कार्यमध्ये प्याकेज नम्बर १,२ र ४ मा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवादले गर्दा काम अघि बढ्न नसकेको सर्लाहीमा रहेको आयोजनाको कार्यालय प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लमहा खोला नजिकको करिब एक सय मिटर ऐलानी जग्गाको मुआब्जा माग र सन्तपुर खण्डमा रहेको जमिनका मालिकले मुआब्जा कमी भएका भन्दै गरेको विवादले काम अवरुद्ध भएको हो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐलानी जमिन भोगचलन गर्नेको कागजपत्र वा लालपुर्जा नभएको कारण मुआब्जा दिने आधार हुँदैन । तर पनि मुआब्जाको माग गरी काम अवरोध गरेका छन् । माथिको निर्देश नआएसम्म काम अघि बढ्ने सम्भावना छैन । आगामी फागुन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि अवरोध कायमै रहे पुनः म्याद थप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
यता रेलवेको नाममा सुकुम्बासीको उठिबास हुने भो भन्नुहुँदै चाँदी नदी क्षेत्रका बासिन्दा सरोज चौधरीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको मुआब्जा पाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो । २०७६ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको रौतहटको बागमतीदेखि बाराको सीमाक्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने योजना छ । जसमा हरियालीसहित रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट निर्माण गर्नु पर्ने सम्झौता रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
