काठमाडौं, चैत्र २३ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटेर सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट चैत १८ गते जारी गरिएको सचिवस्तरीय निर्णय तथा त्यसपछिको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी लगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
महासंघले सरकारको उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने, हजारौं श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्ने, सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन आउने र खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुने जस्ता गम्भीर असर पर्ने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने तथा नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। साथै सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने र समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
महासंघले आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
