16 September ,2024,Monday

सरकारद्धारा निजामती ऐन मस्यौदा तयार बिरुध्द स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित

वीरगंज । सरकारद्धारा तयार पारिएको ऐन मस्यौदा बिरुध्द नेपाल भरिका ७५३ वटा स्थानिय तहका निजामती कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन ।

कर्मचारीहरुले संघिय सरकारले निजामति सेवा ऐन मस्यौदा तयार पारेको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका छन। यो अनलाइनसँग कुरा गर्दै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको संयोजक रमेश सुबेदी बताउँछन। स्थानिय तहका कर्मचारीहरु माथि सरकारले विभेदकारी ऐन मस्यौदा तयार गरि कर्मचारी बिचमा विभेद गरेको छ । त्यसैले हामी आफ्नो हातमा कालो पट्टि बाँधी पेन डाउन गरी आन्दोलनमा उत्रेका छौ ।

केन्द्रमा पनि हाम्रो आन्दोलन भइरहेको छ । प्रत्येक पालिकाबाट केन्द्रिय प्रतिनिधीको रुपमा ४/५ जना पठाएकाछौ । भोलि पर्सिमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु काठमाण्डौँ जाने र कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने समेत हाम्रो निर्णय भएको छ । सरकारले हाम्रो मागहरु संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, स्थानीय तहका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर, तिनै तहका कर्मचारीहरुका समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई टेड यूनियनको अधिकार प्रदान गर, एकिकृत निजामती सेवा ऐन खारेज गर, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवामा सुरक्षा गर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट खटाउने व्यवस्था गर, सेवा करारका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गर लगायतका मांगहरुलाई सरकारले पूरा गरेन भने हामी अनिश्चितकालको लागि आन्दोलनमा जाने र ऐन मस्यौदा कार्यन्वयनहुन नदिने समेत रमेश सुबेदीले बताएका छन ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।
- Advertisement -

 

पर्साका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

बाराका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

रौतहटका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

ताजा अपडेटस

Page Image

◄ पढ्न छुटाउनुभयो कि ? ►

बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि दुईको हत्या

चन्द्रौटा, १८ जेठ कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा दुई जनाको हत्या गरिएको छ । बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले बताउनुभयो । बाणगङ्गा नगरपालिका–६ मटेरियाका ७०...

सहज इन्धन आपूर्तिका लागि बन्ने भए पेट्रोलियम पाइपलाइन

–विशेष समाचारदाता रमेश लम्साल नयाँदिल्ली, १८ जेठ (रासस) : इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री...