वीरगंज, ४ बैशाख । १०० रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा कर असुल गर्ने नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पर्साका युवाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
जेन जी पर्साका संयोजक महादेव प्रसाद कुर्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पत्रमार्फत नेपाल–भारतबीच शताब्दीयौंदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक (बेटी–रोटी) सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खालको नीतिहरू लागू भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सानो–सानो किनमेलमा समेत कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै १०० रुपियाँँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कडाइका साथ कर असुली गर्दा सीमावासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वर्तमान सरकारबाट आम जनताले राहत र सहुलियतको अपेक्षा गरिरहेका बेला यस्तो नीतिले जनतामा निराशा बढाएको पनि पत्रमा जनाइएको छ। विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यले सधैं उपेक्षित व्यवहार गरेको गुनासो समेत राखिएको छ।
वीरगंजलाई देशको प्रमुख प्रवेशद्वार तथा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने भन्सार क्षेत्रको रूपमा चिनिए पनि विकास र सेवा सुविधाको दृष्टिले पछि पारिएको आरोप लगाइएको छ। यहाँको धुलो, धुवाँ तथा अव्यवस्थित पूर्वाधारका कारण स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य समस्या झेल्नु परेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
टोलीले उक्त कर नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न, सीमावर्ती नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन र राज्यले समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग माग गरेको छ। साथै, जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भई आवश्यक पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिएको छ।
जेन जी पर्साका संयोजक महादेव प्रसाद कुर्मीको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पत्रमार्फत नेपाल–भारतबीच शताब्दीयौंदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक (बेटी–रोटी) सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खालको नीतिहरू लागू भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सानो–सानो किनमेलमा समेत कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै १०० रुपियाँँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कडाइका साथ कर असुली गर्दा सीमावासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वर्तमान सरकारबाट आम जनताले राहत र सहुलियतको अपेक्षा गरिरहेका बेला यस्तो नीतिले जनतामा निराशा बढाएको पनि पत्रमा जनाइएको छ। विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यले सधैं उपेक्षित व्यवहार गरेको गुनासो समेत राखिएको छ।
वीरगंजलाई देशको प्रमुख प्रवेशद्वार तथा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने भन्सार क्षेत्रको रूपमा चिनिए पनि विकास र सेवा सुविधाको दृष्टिले पछि पारिएको आरोप लगाइएको छ। यहाँको धुलो, धुवाँ तथा अव्यवस्थित पूर्वाधारका कारण स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य समस्या झेल्नु परेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
टोलीले उक्त कर नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न, सीमावर्ती नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन र राज्यले समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग माग गरेको छ। साथै, जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भई आवश्यक पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।
