अभिलाष गुप्ता
वीरगंज, २४ वैशाख । पर्सा जिल्लाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने तयारीप्रति विरोध जनाउँदै श्रम संस्कृति पार्टी पर्सा जिल्ला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पार्टीका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहाल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने माग गरेका हुन्।
श्रम संस्कृति पार्टी पर्सा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष वासिम शेख नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्लाका ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ३७ अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि निजको आवासबाट हटाउन नमिल्ने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ। साथै संविधानको धारा ५१ अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाको दायित्व राज्यको भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRC) को उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रशासनिक निर्णयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पर्याप्त आवास र जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।
पार्टीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भए पनि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने तथा नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूको रहेको जनाएको छ। विकल्पबिना नागरिकलाई बल प्रयोग गरी विस्थापित गर्नु कानुनी तथा मानवीय दृष्टिले अस्वीकार्य हुने पार्टीको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत श्रम संस्कृति पार्टीले पर्सा जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने तथा बल प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, यथार्थ लगत संकलन तथा वर्गीकरण गर्न, सम्मानजनक र दिगो पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना लागू गर्न तथा कुनै पनि विस्थापनअघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक पहल, समन्वय र हस्तक्षेप गरी सुकुम्बासी नागरिकहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा समेत पठाइएको जनाइएको छ।
