वीरगंज, १८ चैत । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले न्यायाधीशहरूको आचरण छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले न्यायपालिकाले पहुँचको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको बताए । उनले न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत र संविधानसम्मत हुनुपर्ने बताए ।
उनले व्यक्तिको प्रभावको आधारमा मुद्दा फैसला हुने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मोबाइल रेकर्ड हेरिनुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीशहरूको आचरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले कैयौँ मुद्दाहरूलाई वर्षौँदेखि पेशी नदिने तर कुनैलाई जबरजस्ती छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्ने गरिएको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए
‘न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर न्याय प्रणाली पनि पहुँच अनुसार फरक छ । यसले जनताको विश्वास कहाँ लग्छ रु जसरी सरकारले पहुँचको आधारमा विभिन्न निर्णय गर्छ । त्यसरी न्यायपालिकाले गर्न थाल्यो भने त्यो न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्नु आफैँमा एउटा दुःखद कुरा हो ।
न्याय परिषद्को सदस्य कानुन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु कि न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत, संविधानसम्मत हुनुपर्छ । व्यक्ति हेरेर व्यक्तिको प्रभावमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मोबाइल रेकर्ड मनिटर हुनुपर्छ,’ सिंहले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘कुन नेताको पहुँचको आधारमा, कसको पहुँचको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ रु न्यायपालिकामा नियुक्ति भागबन्डाको आधारमा भइरहेको छ । भागबन्डाको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया दुःखद कुरा हो । यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्याउँदैन । देशको न्याय प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछन् ।
म माग गर्न चाहन्छु, न्यायपालिकाबाट निर्णय भइरहेको के आधारमा भइरहेको छ, न्यायाधीशहरूको आचरणको बारेमा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् । संसदीय छानबिन समितिले पनि हेर्न पाओस् कि कुन न्याय प्रणाली कसरी भइरहेको छ रु’
उनले न्याय परिषद्मा धेरै उजुरी पर्ने गरेको भए पनि छानबिन नहुने गरेको भन्दै यसतर्फ कानुन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
