काठमाडौं, असार १ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तर पहल र प्रभावकारी नेतृत्वको परिणामस्वरूप ९ वर्षदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अन्ततः प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिने यो कानुन संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य मानिन्छ ।
मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि यो ऐनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासन, कर्मचारी संगठन, कानुनी विज्ञ, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गर्दै मस्यौदा तयार पार्न सफल भएका थिए । ऐनको अन्तिम रुप दिँदै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नु उनको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
प्रतिनिधिसभामा ऐन पेस भए संगै मन्त्री गुप्ताले संघीयता केवल संरचनात्मक परिवर्तन होइन, यो सेवा प्रवाहको नयाँ सोच भएको उनले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनासँग समायोजन गर्न आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन पेस गर्नु मेरो दायित्व थियो । यो ऐनमार्फत हामी दक्ष, उत्तरदायी र समावेशी निजामती सेवा सुनिश्चित गर्न अग्रसर भएका छौं उनले भने ।
उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो कि यो ऐन पारित भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट हुनेछ, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ, र कर्मचारीको पेशागत सुरक्षासमेत सुनिश्चित हुनेछ ।
संघीय निजामती ऐनमा समावेशीता, समान अवसर, दक्षता आधारित भर्ती, स्थानान्तरण तथा बढुवा प्रणाली, प्रशिक्षण र सेवाशर्तसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
यस उपलब्धिप्रति कर्मचारी संघ–संस्था, प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रदेश सरकारहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनीहरूको विश्वास अनुसार ऐनको कार्यान्वयनले जनतामुखी सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ ।
मन्त्री गुप्ताको नेतृत्वमा गरिएको यो पहलले न केवल विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्छ, तर संघीयता सुदृढ गर्न आवश्यक प्रशासनिक आधार निर्माणमा पनि ऐतिहासिक योगदान पुर्याएको छ ।
