रक्सौल, पूर्वी चम्पारण ०३ मंसिर । भारत विकास परिषद् उत्तर बिहार प्रान्त (पूर्वी क्षेत्र) को तत्वावधानमा तथा भारत विकास परिषद् दिव्याङ्ग न्यास, पुणेको सहयोग र मार्गदर्शनमा ६० जना दिव्याङ्गजनलाई निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम हात–खुट्टा तथा पोलियो क्यालिपर प्रदान गरिने भएको छ।
यसको जानकारी दिदैँ भारत विकास परिषद्का प्रान्तीय महासचिव सुधीरकुमार सिंहले भने, “जीवनमा अघि बढ्ने कदमहरू कहिलेकाहीँ शरीरगत बाधाले रोकिदिन्छन्। मन पनि निराश हुन्छ। कुनै दुर्घटनामा परेर, जन्मजात विकृति, कुष्ठरोग वा गम्भीर रोगका कारण हात–खुट्टा गुमाएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ हौसला र साहस दिन परिषद् प्रतिबद्ध छ।”
उनका अनुसार भारत विकास परिषद् दिव्याङ्ग न्यास, पुणेको सहयोगमा आउने १४ डिसेम्बरमा मुजफ्फरपुरस्थित एल.एस. कलेज हेल्थ सेन्टरमा दिव्याङ्ग सेवा शिविर आयोजना हुनेछ। शिविरमा सहभागी हुन इच्छुक सबै दिव्याङ्ग दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूले यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन गराउन आग्रह गरिएको छ।
सिंहका अनुसार पहिले आओ, पहिले पाओ को आधारमा ६० जना दिव्याङ्गजनलाई कृत्रिम अंग प्रदान गरिनेछ। यदि रजिस्ट्रेशन बढी भएमा आगामी शिविरका लागि नाम सुरक्षित राखिनेछ। परिषद्को उद्देश्य मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि चेतना जागृत गर्नु तथा दीन–दुःखी र असहाय जनताको सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको पनि उनले बताए। बालबालिकामा संस्कारप्रति जागरूकता वृद्धि र महिलालाई सीपमूलक प्रशिक्षणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन परिषद् क्रियाशील रहेको जानकारी पनि दिए।
यस कार्यक्रमका मुख्य संयोजक विमल किशोर उप्पलको संयोजनमा उत्तर बिहार प्रान्तका रक्सौलसहितका सबै शाखाहरूको महत्वपूर्ण सहभागितामा मानवसेवामा समर्पित यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। परिषद् दीर्घकालीन रूपमा ‘दिव्याङ्ग केन्द्र’ स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
भारत विकास परिषद् शाखा रक्सौलका रजनीश प्रियदर्शीका अनुसार परिषद्ले सेवा र सहयोगका उद्देश्यले निरन्तर निःशुल्क दिव्याङ्ग सेवा शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसबाट हात–खुट्टा कटेका वा पोलियोग्रस्त व्यक्तिहरू पुनः उज्यालो जीवनतर्फ अघि बढ्न, भारी बस्तु उठाउन, लेख्न, खाना खान तथा सहजै हिँडडुल गर्न सक्षम भएका उदाहरणहरू धेरै छन्।
इच्छुक दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूले यो अवसर उपयोग गर्दै 9431403579, 9431238455, 8789141512, 9708011702 मा सम्पर्क गरी आफ्नो रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित गराउन अनुरोध गरिएको छ। यो जानकारी भारत विकास परिषद् शाखा रक्सौलका रजनीश प्रियदर्शीले दिएका हुन्।
