अभिलाष गुप्ता
वीरगंज ४ असोज । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा भड्किएका आन्दोलनका कारण मुलुक अस्थिर अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा जेन(जे आन्दोलनकारी समूहले अन्तरिम सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिने वीरगञ्जले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको तथ्यलाई स्मरण गराउँदै आन्दोलनकारीहरूले सरकारसमक्ष केही महत्वपूर्ण माग र चेतावनी सार्वजनिक गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूलाई धम्की, त्रास देखाउने, झूट्टा मुद्दा लगाउने जस्ता गतिविधि भइरहेका भन्दै तत्काल यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, मधेसमा भएको जेन(जे आन्दोलनको क्रममा घुसपैठ, हत्या, हिंसा, आगजनीजस्ता घटनामा संलग्न पक्षको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ। तर, छानबिनको नाममा आन्दोलनकारीहरूलाई झूट्टा मुद्दा लगाएर फसाउने कार्य नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आन्दोलनकारीहरूले पाँचवटा प्रमुख माग राखेका छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख व्यवस्था हुनुपर्ने।राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी योग्य तथा विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने।दलीय पेशागत संगठनहरू खारेज गर्नुपर्ने।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) खारेज गरी ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्नुपर्ने।निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने।
श्भ्ल् श् आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना जायज मागहरू पूरा नभए आन्दोलन अझ कडा रूपमा अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सुधीर पटेल, वीरेन्द्र कान्त, महादेव कुर्मी, वसीम सेख, सञ्जय श्रेष्ठ, सेख जमसेद, सागर यादव, मुकेश यादव लगाएतकाहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
