अभिलाष गुप्ता
वीरगंज, ०५ साउन । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले सदनमा सिर्सियाको बिषय उठाएपछी उद्योग मन्त्रालयले सिर्सिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरुलाई जरिवाना भराउन शुरु गरेकाे छ ।
सिर्सिया नदि प्रदुषणको बिषयमा सर्बत्र बहस शुरु भएपछि केही दिन अघि मात्र सांसद पन्तले सदनमा आबाज उठाएर संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस लगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सिर्सियाको अनुगमन पनि गरेका थिए ।
यसरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्न १० उद्योग कारबाहीमा परेका हुन् । ती उद्योगलाई सरकारले प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
लगत्तै उधाेग मन्त्रालयले छानविन गरी कार्वाहि प्रकृया अगाडि बढ्दा जरिवाना पर्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिजलगायत १० उद्योग रहेका छन् ।
प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेस प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको अनुगमन अझै जारी रहेको छ । वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ ।
तोकिएको समयभित्र जरिवाना रकम नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसिँदा सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ। नदी प्रदूषणका कारण आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर र पशुचौपायामा समेत समस्या भोग्दै आएका छन् ।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै आएका छन् ।
