शनिबार,साउन २०,२०८०
वीरगञ्ज – उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा परेका मुद्दाको संख्या भन्दा आधा मात्रै फर्स्योट हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सञ्चारकर्मीहरु संग छलफल कार्यक्रममा न्यायधिश अच्युत प्रसाद भण्डारीले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष नयाँ मुद्दाको संख्या बढ्दै क्रममा रहेको छ । स्थानीय निकायमै उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति रहेपनि विश्वासको अभावले स्थानीय स्तरमै समाधान हुनुपर्ने मुद्दा अदालतमा अाएर मुद्दाको संख्या घट्न नसकेको देखिन्छ ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अदालतमा दर्ता हुने र जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दाको कुल संख्यामध्ये आधा मात्रै बितेको आर्थिक वर्षमा फर्स्योट भएको देखिएको छ।
०७९ र ८० मा अदालतलमा कुल ६ हजार ९९ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमा जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार ६ सय ८३, नयाँ दर्ता भएका तीन हजार ४ सय १६ वटा थिए।
यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार २ सय २२ वटा मुद्दा मात्रै अदालतले फर्स्योट गरेको छ भने २ हजार ८ सय ७७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ।
तथ्यांक अनुसार कुल मुद्दाकोे ५२ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै मुद्दा अदालतले फर्स्योट गर्न सकेको हो। अस्थायी इजलास वीरगञ्जले ०७८ र ७९ मा ४५ दशमलव २५ प्रतिशत र ०७७ र ७८ मा ४५ दशमलव ८३ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो।
अदालतमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश कमी भएकाले मुद्दा फर्स्योट हुने संख्यामा कमी आएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतमा १५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल सात जना मात्रै न्यायाधीश छन्। ६ जना न्यायाधीश रिक्त छन् भने दुई जना काज सरुवा भएर अन्यत्र गएका छन्।
अदालतमा न्यायाधीशको संख्या कम भएका कारण अहिले गोलाप्रथा बाट मुद्दा हेर्ने काम भइरहेको न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पर्सा, बारा र रौतहट गरी तीन जिल्लाका मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ।
गत वर्षमा भने ३ हजार ३६ वटा मुद्दालाई फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको मुद्दालाई फछर्यौट गर्ने अभियानमा जुटेको न्यायधिश लेखनाथ पौडेलले बताए । अदालतको बार्षिक प्रतिबेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भने दुई वर्ष नाघेको १०१ वटा मात्र पुरानो मुद्दा रहेको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सहित न्यायिक सुशासनमा उच्च अदालत वीरगंज प्रतिवद्ध रहेको न्यायधिश लेखनाथ पौडेलले बताए । उनले कतिपय मुद्दाहरुमा वकिल र विचौलियाको कारण न्यायधिशहरु बदनाम हुने गरेको बताए । घुस खाने भन्दा घुस खुवाउने अर्थात घुस दिने व्यक्ति ठुला दोषी रहेको बताउँदै सुशासनका लागी न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सार्वजनिक सवालको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुको लागी अदालत सधै खुल्ला रहेको जिकिर गरे ।
छलफल कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायधिश सिताराम मण्डल,गाणेश प्रसाद बराल,सुदर्शन भट्ट,शान्ता सेढाइँ,राजेश कुमार काफ्ले,प्रेमराम ढकाल, अदालतका राजिष्टार,उपरजिष्टार सहित पर्साका सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
