२५ श्रावण २०८०,बिहीबार
वीरगन्ज । पर्सामा अनुचित लेनदेन मिटरब्याजको निहुँमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले ज्यादति गरेको साहुकारहरुले आरोप लगाएका छन् । साहुकारहरुको संगठन पिडित लेनदेन संघर्ष समिति पर्साले बिहीबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आरोप लगाएको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले अदालतको आदेशलाइ समेत उल्लंघन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ र प्रहरी उपरीक्षक एसपीले साहुकारहरु लाई अभद्र व्यवहार गर्ने,प्रहरी थुनामा पठाउने,जबर जस्ति मिलापत्र गराउने,मुद्धा चलाउने गरिरहेकोे बताए ।
अनुचित लेनदेन सम्बन्धि कानुन बने यता जिल्लामा सिडिओ र एसपीले साहुकारहरु लाई प्रताडित गर्दै आइरहेको उनले बताए । पाण्डेले भने,वास्तविक मिटरब्याजी लाई कारबाही हुनैपर्छ । तर लेनदेन सम्बन्धि परेका उजुरीका लागि सिडिओ अफिसमा बोलाएर साहुकारसंग दुुव्र्यवहार गर्ने,जबर जस्ति मिलापत्र गराउने,नमानेमा साहुकारलाई प्रहरी थुनामा पठाइदिने,सार्वजनिक मुद्धा चलाइदिने जस्ता विृकति बढेको छ ।’
अदालतमा विचाराधिन लेनदेन सम्बन्धि मुद्धामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिएर साहुकारहरु लाई प्रताडित गरिरहेको उनले बताए । पाण्डेले भने,यहाँको प्रशासन र प्रहरी अदालत भन्दापनि माथि देखिएको छ । यदि यस्तै हो भने सरकारले अदालत बन्द गरिदिए हुन्छ ।प्रशासन र प्रहरीको रवैयाले अहिले गाँउ समाजमा कसैलाइ विहेबारी वा आपत पर्दासमेत ऋण दिन नचाहने समस्या सृजना भएको उनले बताए ।
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष राजेश पटेलले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गर्दा कानूनी राज्यको उपहास भएको बताए ।अनुचित लेनदेन सम्बन्धि सरकारले बनाएको कानुनको आड पर्सामा सिडिओ र एसपीको आंतक नै बढेको आरोप उनले लगाए । पटेलले भने,अदालतमा लेनदेन सम्बन्धि विचाराधिन मुद्धामा पनि प्रहरीले साहुकारलाइ पक्रेर थुनिरहेको छ,यसले त कानुनी राज्यको नै उपहास भइरहेको छ ।
उनले भने, गाँउसमाजमा लेनदेन गर्ने सबैजना मिटरब्याजी नै हुदैनन्,छर छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोगको भावले लेनदेन गर्ने पनि हुन्छन्,तर अहिले उनिहरु लाई कानुनको आडमा मिटरब्याजीकै आरोप लगाएर धाकधम्कि दिने,हातपात गर्ने र प्रहरी थुनामा पठाउने काम सिडिओ र एसपीबाट भइरहेको छ । यसले समाजिक सद्भाव नै बिथलिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित वीरगन्ज १८ इनर्वाका मोहन सिंहले लेनदेन सम्बन्धि अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा आफुलाई प्रहरीले जबरस्ति २७ दिन सम्म थुनामा राखेको गुनासो पोखे । आफु २४ दिन प्रहरी थुनामा र ३ दिन वीरगन्ज कारागारमा बस्न बाध्य भएको उनले सुनाए । आफनी पत्नि मधुदेवी पनि १ दिन प्रहरी थुनामा बस्नु परेको उनले सुनाए ।
सिंहका अनुसार,२०७५ सालमा सिंहले गाँउकै मदन साहलाई ऋणका रुपमा २ लाख २२ हजार रुपैया दिएर ७ लाख ७० हजारको कागज गराएका थिए । त्यहि विषयमा छलफलका लागि ऋणी साहले उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिंहलाई असार २ गते बोलाइएको थियो । छलफलका क्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जबर जस्ति मिलापत्र गर्न दबाब दिएको र त्यो गर्न नमान्दा आफु र पत्नि मधुदेवी लाई प्रहरी थुनामा पठाइ दिएको सिंहले बताए ।
सिंहले भने, ऋणीसंग मिलापत्र गरेपछि मलाई छाडियो । यदि मैले ठगी नै गरेको भए ठगी विरुद्ध मुद्धा किन चलाइएन होइन भने फोकटमा मलाई २७ दिन सम्म र पत्निलाई १ दिन किन प्रहरी थुनामा राखेर छाडियो।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले बनाएको कानुन अनुसार छानबिन गरि वास्तविक मिटरब्याजी लाई कारबाही हुनै पर्ने बताए । तर कानुनको आडमा छलफल र मिलापत्रको बहानामा प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अभद्र व्यवहार गर्ने,धाकधम्कि दिएर मिलापत्र गराउने,नमाने प्रहरी थुनामा पठाएर मुद्धा चलाइदिने जस्ता गलत प्रवृति अन्त्य हुनुपर्ने माग आफुहरुको रहेको बताए ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीव प्रसाद लम्सालले अनुचित लेनदेन सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसैसंगपनि अभद्र व्यवहार वा जोरजबरस्ति नगरेको बताए ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको भएको भन्दै उनले भने,मिटरब्याजी सम्बन्धि उजुरीमा सरकारी वकिल र प्रहरीसंगै निवेदक र आरोपितलाई राखेर शिष्ट शैलीमा छलफल गराउने गरिन्छ,प्रमाण खुल्ने कागजात हेरिन्छ,कानुन अनुसार दुवै पक्षको चित्त बुझाउने प्रयास गरिन्छ । छलफलमा धाक धम्की वा जबर जस्ति गरिने भन्ने आरोप गलत भएको उनले जिकिर गरे । तर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अटेरी गर्नेहरुको हकमा भने प्रहरीको जिम्मा लगाएर एक दुइ दिनका लागि थुनामा पठाउने गरिएकोपनि उनले बताए ।
लम्सालले भने,अहिले सम्म ५२४ वटा उजुरीमा छलफल हुदाँ १० भन्दा कम व्याक्तिलाई नै प्रहरी थुनामा पठाइएको छ,त्योपनि एक दुई दिनका लागि मात्र । मुद्धा दर्तापनि दुई जना विरुद्ध मात्र भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मिटरब्याज सम्बन्धि १ हजार ३ सय २१ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये बुधबार सम्म ५२४ वटा उजुरीका विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरिएकोमा २९३ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए । यस्तै दुई वटा उजुरीमा भने मिलापत्र हुन नसकेकाले मुद्धा दर्ता गरिएको पनि उनले बताए ।
