२८ श्रावण २०८०
बीरगंज। बीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर १० आदर्शनगर स्थित करोडौं मुल्य पर्ने जग्गा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महम्मद शाहबुद्धिनले महानगरपालिकालाई फिर्ता गरेका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति शाहबुद्धिनले अदालतको फैसला आएको साढे तीन महिना पछि करिब ७ करोड रुपैयाँ मुल्य पर्ने १ कठ्ठा जग्गा महानगरपालिकालाई फिर्ता गरेका हुन् ।आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहबुद्धिनले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै आफनी पत्नि नजमा बेगमको नाममा लालपूर्जा रहेको कित्ता नम्बर ८१७ को १ कठ्ठा जग्गा महानगरपालिका लाई फिर्ता गरेको बताए ।
शाबुद्धिनले आँफुले २०७४ पुष ११ गते बीरगंज ६ कुम्हालटोल निवासी अरुण कुमार अग्रवाल संग ४ करोड रुपैयाँमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय बाट आफ्नी पत्नि नजमाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएर खरिद गरेकोमा अदालतले उक्त जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने फैसला गरेपछि फिर्ता गरिदिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा शाहबुद्धिनले भने,‘ मैले जग्गा किन्ने बेलामा लालपूर्जा अरुण अग्रवालको नाममा थियो,वडाबाट चौहदी प्रमाणित गरिएको सिफरिस पनि थियो,मालपोत,नापी र वीरगन्ज महानगरपालिकामा राजश्ज तिरेको रसिद पनि थियो । ती सब प्रमाणका आधारमा नै मैले त्यो बेला जग्गा किनेको थिए ।तर अदालतले फैसला गरेर जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने फैसला गरिदिए पछि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको नाताले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै जग्गा खाली गरि महानगरलाई फिर्ता गरेको उनले बताए ।
पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति बाट महानगरको स्वामित्वमा आएको कित्ता नम्बर ८१७ को १ कठ्ठा जग्गा वीरगन्ज ३ निवासी नजमाले किर्ते कागजात खडा गरी मालपोत र महानगरपालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा आफ्नो नाममा पुर्याएको भन्दै वीरगन्ज महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.भिष्मकुमार भूषालले ३ असार २०७५ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धामा पर्सा जिल्ला अदालतले १२ बैशाख २०७८ मा उक्त जग्गा महानगरकै स्वामित्वमा रहने फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि नजमाले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा दिएकी थिइन् । तर १३ बैशाख २०८० मा उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र सिताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालत पर्साद्वारा २०७८ वैशाख १२ गते गरिएको फैसलालाई नै सदर गरको थियो ।
