बीरगंज । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बीरगंजले पर्सामा ८ वटा पालिकाको बजेट संचालनमा रोक लगाएको छ । सरकारले तोकेको वित्तिय सुशासनको मापदण्ड पालना नगरेको कारण उनीहरुको रकम खर्च गर्न रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
गत बर्ष संघिय सरकारको कोषमा फिर्ता दिनुपर्ने रकम ती पालिकाले नपठाएको भन्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट संचालनमा रोक लगाएको हो । सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार गरे पनि गत वर्षको बजेटको हिसाब नदिएका कारण स्थानीय तहको चालू आवको बजेट रोकिएको हो ।
रकम रोक्का गरिएका पालिकाहरुमा पर्साको पोखरिया र बहुदरमाई नगरपालिका, जगरनाथपुर, धोबिनी, पकाहामैनपुर, सखुवाप्रसौनी, कालिकामाई गाउँपालिकाको बजेट संचालनमा रोक लगाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेटको अख्तियारी पठाए पनि उनीहरुको बजेट हालसम्म रोकिएको कार्यलयले जनाएको छ ।
पर्सागढी नगरपालीकाले एक करोड ५७ लाख, जगरनाथपुर गाउँपालीकाले एक करोड ७२ लाख, पटेर्वासुगौली गाउँपालीकाले दुई करोड ४३ लाख, धोबिनी गाउँपालीकाले २ करोड ५२ लाख, पोखरिया नगरपालीकाले ३ करोड २८ लाख, कालिकामाई गाउँपालीकाले २ करोड ९२ लाख रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ
अहिलेसम्म बीरगंज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, विन्धवासिनी, छिपहरमाई, पटेर्वासुगौली र ठोरी गाउँपालिकाले बाँकी रकम फिर्ता गरेका कारण उनीहरूको बजेट कोलनिकाले पठाएको छ ।
गत आर्थीक वर्षमा नेपाल सरकारले बीरगंज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ५२ करोड, पोखरिया नगरपालीकालाइ ३६ करोड २२ लाख, पर्सागढी नगरपालीकालाइ ३२ करोड ९४ लाख, बहुदरमाई नगरपालीकालाइ ३९ करोड ६१ लाख, छिपहरमाईलाई २९ करोड १९ लाख रकम पठाएको थियो ।
त्यसैगरी पर्साको जगरनाथपुरलाई ३१ करोड ६६ लाख, धोबिनी गाउँपालीकालाइ २३ करोड ९७ लाख, पकाहामैनपुरलाई २२ करोड ३४ लाख, पटेर्वासुगौलीलाई २९ करोड ८३ लाख, विन्धवासिनी लाई २५ करोड ३९ लाख, सखुवाप्रसौनीलाई ३५ करोड ३८ लाख, ठोरीलाई ३४ करोड २५ लाख, कालिकामाईलाई २४ करोड १५ लाख र जीराभवानी गाउँपालिकालाई २७ करोड ४५ लाख रकम पठाएको थियो ।
