वीरगंज, ४ चैत । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सिके) राउतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् । वीरगंजमा सम्पन्न जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्बजनिक हुँदा पनि ठोस कारबाही हुन नसकेको बताए ।
भ्रष्टाचारमा अख्तियारले ठूला माछालाई समाउन नसकेको बताउँदै उनले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्यायधिशसँगै प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । राजनीतिक नियुक्तीका कारण यि निकायले कुनै काम गर्न नसकेको राउतको टिप्पणी छ ।
समाजवादको स्थापनाका लागि पूँजीवादी क्रान्तिको आवश्यक्ता औँल्याउँदै उनले सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यक्ता निशूल्क गर्न सके मात्रै देशको विकास हुने उनको धारणा छ । सिद्धान्त विपरितका दलहरुबीचको एकताले देशमा अस्थिरता उब्जिएको बताउँदै उनले स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सबै एक हुनुपर्ने बताए ।
सरकारमा जाने अवस्था अहिले नै नभएको हुँदा मागको सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान जनमतको कायमै रहेको उनको बुझाई छ । काम गर्ने वातावरण भएमा मात्रै सरकारमा जाने उनले बताए । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएपछि काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको तर्क छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव बिपि साह, जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव,जनमत पार्टी पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश सर्राफ लगायत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी एवम् नेता कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो ।
केन्द्रीय समिति बैठकका केही निर्णयहरु
मिति २०८० चैत्र ३ र ४ गते पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएका केही निर्णयहरू ।
१. केन्द्रीय समितिमा पेश भएको आखिर नेपालको विकास किन भएन ? रिभर्स इन्जिनियरिङ्ग दृष्टिकोण तथा दोस्रो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्रुको लडाइँ शीर्षकको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल भई प्रस्ताव पारित गरियो, साथै २०८० जेठ १५ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको आमसभालाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न तैयारी गर्ने निर्णय गरियो ।
२. आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योगव्यवसायको समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।
३. आगामी रोपाईंयामको लागि किसानहरूको लागि मलखाद र बीऊबिजनको समयमै सहज उपलब्धताको लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।
४. प्रदेश नं. १ मा चलिरहेको पहिचान आन्दोलनको मर्म बमोजिम पहिचानसहितको प्रदेश सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन गर्न आन्दोलनको नेत्तृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।
५. मधेश थरूहट आन्दोलनको मर्म बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन परिवर्तन गराउन नेत्तृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।
६. प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐनकानूनहरू चाँडै निर्माण गराउन पहल गर्ने निर्णय गरियो ।
७. मधेशमा गर्मीयाममा हुने गरेको खानेपानीको अभावको समस्यासँग जुध्न पूर्वतयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट प्रदान गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो । सभार– यात्रा डेली
