अमेरिका, वैशाख १० । नेपाल विविधतालाई अँगाल्ने साथै आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट उदाहरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दाहरूसम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्चको चौविसौं सत्र ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डीजीनियस इस्यु (युएन – पिएफ आइआई)को सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुप्ताले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अपनाएको जुन आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्न आधारभूत रहेको बताए । नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको र यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न धेरै प्रगतिशील उपायहरू लागू गरेको पनि बताए ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीको सुरुवातसँगै, देशको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दो रूपमा देखेको पनि बताए । १६ औं आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड पनि दिनु भयो ।
आदिवासी ज्ञान र अभ्यासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिहरूमा एकीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाई छ । आदिवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेका पनि बताए । नेपालको कानूनहरूले आदिवासी समूहहरूको अधिकार र विशेषाधिकारको संरक्षण गर्दै भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई समर्थन गरेको उनले बताए ।
उनले सरकार लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूको लागि मासिक भत्ता सहित सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्रदान गरेको सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनौट गर्दा निःशुल्क, पूर्व र सूचित सहमति अभ्यासहरू लागू गरेको तथा आईएलओ महासन्धि १६९ को पक्षको रूपमा, नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
आदिवासी अधिकार पर्वधन गर्ने यी पहलहरू र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बावजुद, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसरहरू, र अन्य परिणामहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू बाँकी रहेको त्यसकारण, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन र आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक संरक्षणको लागि सहयोग प्रदान गर्न आह्वान गर्न चाहेको पनि बताए ।
आदिवासी समुदायहरूको मर्यादा, कल्याण र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मन्त्री गुप्ताले भने । सबै आदिवासी समुदायहरूको लागि प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सँगै काम गर्न उनले आग्रह पनि गरे ।
