19 July ,2025,Saturday

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई साढे १५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं, २१ वैशाख । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताउनुभएको छ ।

‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा आज आइतबार उहाँले निजामती सेवालाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताउनुभएको हो ।

‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९% छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५०% पदमा महिलाहरू बीच मात्र र बाँकी ५०% पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ मन्त्री गुप्ताले जवाफका क्रममा भन्नुभयो, महिलाहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५०% पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।’

उक्त महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५०% प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।

यस्तै, उहाँले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ । प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट साकारात्मक धारणा तथा रायसुझाव प्राप्त भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, उहाँले संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.२०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.२१३ ले पनि दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गुप्ताले प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले रायसुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको जानकारी राष्ट्रिय सभालाई दिनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।
neelambads

विज्ञापन

पर्साका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

बाराका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

रौतहटका स्थानीय पालिकाको विज्ञापन

ताजा अपडेटस

Page Image

◄ पढ्न छुटाउनुभयो कि ? ►

बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि दुईको हत्या

चन्द्रौटा, १८ जेठ कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा दुई जनाको हत्या गरिएको छ । बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा उनीहरूको हत्या भएको कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेले बताउनुभयो । बाणगङ्गा नगरपालिका–६ मटेरियाका ७०...

सहज इन्धन आपूर्तिका लागि बन्ने भए पेट्रोलियम पाइपलाइन

–विशेष समाचारदाता रमेश लम्साल नयाँदिल्ली, १८ जेठ (रासस) : इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री...