अभिलाष गुप्ता
वीरगंज, ०४ साउन । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) विद्यार्थी र अभिभावकका लागि थप आर्थिक बोझ हुने भन्दै नेशनल प्याब्सन (एन–प्याब्सन) वीरगञ्ज महानगर समितिका अध्यक्ष जियालाल गुप्ताले आपत्ति जनाएका छन्।
अध्यक्ष गुप्ताले सरकारले लागू गर्न लागेको उक्त कर उपयुक्त निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै यसले निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमाथि पर्ने बताए।
उनले भने, “यो ३ प्रतिशत शिक्षा इक्विटी ट्याक्स विद्यार्थी र अभिभावकका लागि राम्रो निर्णय होइन। यदि यो लागू भयो भने विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क अभिभावकबाट नै उठाउनुपर्ने हुन्छ, जसले शिक्षालाई अझ महँगो र अभिभावकका लागि थप बोझिलो बनाउनेछ।”
गुप्ताले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै निजी शिक्षालाई थप भार थोपर्ने कुनै पनि नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार यो करले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित पार्नेछ र वीरगञ्जका सयौं निजी विद्यालय तथा हजारौं विद्यार्थी–अभिभावक प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्नेछन्।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाले लिने विभिन्न शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समानता सेवा शुल्क (इक्विटी ट्याक्स) लगाउने घोषणा गरेको छ। उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। एन–प्याब्सन वीरगञ्जले पनि कर खारेजको माग गर्दै स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीसँग छलफललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
