वीरगंज, ०६ साउन । लेनदेन सम्बन्धी विषयमा सरकारले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै लगानीकर्ता तथा साहु–महाजनहरूले पर्सामा ‘लेनदेन पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९, बिन्दवासिनी चोकमा बुधबार आयोजित भेलाले सुनिल पाण्डेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा राजेश पटेल, सचिवमा सन्तोष कुमार, सहसचिवमा कबिराज पटेल, कोषाध्यक्षमा राजकुमार साह र सहकोषाध्यक्षमा म्यानेजर कुमार चौरसिया चयन भएका छन्। समितिका सदस्यमा श्यामसुन्दर यादव, मुकेश साह तेलीलगायत रहेका छन्।
समितिको सल्लाहकारमा दीपेन्द्र प्रसाद कुर्मी, वृजकिशोर प्रसाद कलवार, पशुराम कुमार द्विवेदी, मुकेश पटेल र दिनानाथ यादव चयन भएका छन्।
समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा ‘मिटरब्याजी’को आरोप लगाएर बदनाम गरिएको दाबी गरे। उनले गाउँ–समाजमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको सापट तथा लेनदेनको परम्पराले विवाह, मृत्यु, शिक्षा तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको बताए।
“हामी मिटरब्याजी होइनौँ। गाउँ–समाजको सहमति र साक्षीमा कानुनी रूपमा लगानी गरेका हौँ। केही गलत व्यक्तिको गतिविधिका कारण सबै साहु–महाजनलाई एउटै नजरले हेर्नु अन्याय हो,” पाण्डेले भने।
उनका अनुसार मिटरब्याजको नाममा केही व्यक्तिले गरेका गलत गतिविधिका कारण इमानदार रूपमा लेनदेन गर्नेहरू समेत बदनाम भएका छन्। “आज गाउँ–समाजमा दुःख पर्दा १०० रुपैयाँसम्म सापट लिन गाह्रो हुने अवस्था आएको छ। वर्षौंदेखि चल्दै आएको आपसी सहयोग र सद्भाव नै प्रभावित भएको छ,” उनले गुनासो गरे।
सरकारले एक पक्षको मात्र भनाइका आधारमा नौबुँदे सहमति गरेको आरोप लगाउँदै पाण्डेले उक्त सहमति खारेज गर्न माग गरे। उनले सबैलाई एकनासले ‘मिटरब्याजी’ नठहर्याई तथ्य र प्रमाणका आधारमा वास्तविक दोषी छुट्याउनुपर्ने तथा आफूहरूले लगानी गरेको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोध प्रदर्शन, पत्रकार सम्मेलन, भोक हड्ताल तथा अनशनलगायतका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
