अभिलाष गुप्ता
वीरगंज १७ कार्तिक । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजको इजलास नं. १ ले महागढीमाई नगरपालिका–२, इनर्वामा बसोबास गर्ने रामएकवाल प्रसादको नाममा दर्ता कि.नं. ९ र ११ को जग्गा तथा सोमा निर्मित घरमा कुनै प्रकारको तोडफोड वा असर पार्ने कार्य नगर्न नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दा (निषेधाज्ञा नं. ०८२–w०–०१६८) मा माननीय न्यायाधीश श्री गोकर्ण डाँगी र माननीय न्यायाधीश श्री हरिराज कार्कीले मिति २०८२ असोज २६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको घर र जग्गामा असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षी महागढीमाई नगरपालिकाका नाममा आदेश दिएका थिए ।
तर अदालतको सो आदेशका बाबजुद पनि मिति २०८२ कार्तिक १६ गते आइतबारका दिन महागढीमाई नगरपालिकाको मेयर उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा नगर प्रहरीको टोली आएर घरमा रहेका सामान बाहिर फाल्दै डोजर प्रयोग गरी घर भत्काइएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
रामएकवाल प्रसादका छोरा सिकन्द्र प्रसाद पटेलका अनुसार अदालतको पत्र देखाए पनि नगर प्रहरीले त्यसको बेवास्ता गर्दै गुंडा शैलीमा घरमा तोडफोड गरी पुरै ध्वस्त पारेको र करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बताएका छन्।
“हामीले अदालतको आदेश पनि देखायौं, तर नगरपालिकाका कर्मचारी र नगर प्रहरीले केही नमान्दै घर भत्काए। यो नाङ्गो शक्ति प्रदर्शन र कानूनको खुल्ला उल्लङ्घन हो,” पीडित पटेलले भने ।
अदालतले उक्त जग्गा सम्बन्धी विवादमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनै कार्य नगर्न आदेश दिएको भए पनि आदेशको अवज्ञा गर्दै तोडफोड कार्य गरिएको भन्दै पीडितले सम्बन्धित निकायसँग क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
यस विषयमा महागढीमाई नगरपालिकाको तर्फबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।
